ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੰਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 271 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ, ਉਪਰੋਕਤ 271 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ 271 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comment here