केंद्र सरकार 2025 तक भारत में न्यूनतम वेतन को जीवनयापन वेतन से बदल सकती है। इसके मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाएगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से तकनीकी सहायता मांगी गई है।
जीवित मजदूरी सभी श्रमिकों को आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कपड़े सहित उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करेगी। जीवनयापन मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक होगी। इस महीने की शुरुआत में, ILO ने भी लिविंग वेज का समर्थन किया था। भारत 1922 से ILO का संस्थापक सदस्य और इसके शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है।
मौजूदा नियम क्या हैं?
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, हम एक साल में न्यूनतम वेतन से आगे बढ़ सकते हैं। भारत में 50 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं और उनमें से 90% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां कई लोग दैनिक न्यूनतम वेतन 176 रुपये या उससे अधिक कमाते हैं।
दैनिक न्यूनतम वेतन उस राज्य पर निर्भर करता है जहां वे काम करते हैं। हालाँकि, यह राष्ट्रीय वेतनमान (जिसे 2017 से संशोधित नहीं किया गया है) राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है और इसलिए कुछ राज्य इससे भी कम वेतन देते हैं।
