केंद्र सरकार 2025 तक भारत में न्यूनतम वेतन को जीवनयापन वेतन से बदल सकती है। इसके मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाएगी, जिसके लिए
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