Supreme Court ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਬਣਾਵੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਮੇਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।