ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇ / ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ) ਵਿੱਚ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚ 24,263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15,606 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਫਾਕਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 17,499 ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਰਥਾਤ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਹਨ।
Comment here