केंद्र सरकार 2025 तक भारत में न्यूनतम वेतन को जीवनयापन वेतन से बदल सकती है। इसके मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाएगी, जिसके लिए
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प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हक़ की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट )
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कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए लॉकडाउन तीसरी बार 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच मजदूरों की हालत और भी खस्ता हो गई है। इन दिनों सभी राज्यों के
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देश में कोरोना महामारी के बीच मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार अब काम कर रही है और अब केरल से करीब 1140 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष
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