ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ 25% ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25%ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 55 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਦੀ ਸਿਰਫ 20,47,060 ਖੁਰਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ), ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

7 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 35.2, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 39.4, ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 43.7, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 62.0 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 35.1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 27.1 ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,00,73,821 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (1,27,94,804), ਦਿੱਲੀ (1,06,79,728), ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ (66,90,063), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (55,51,177) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (34,954,868) ਵਿਚ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਡਵੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1320 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪਾਵਰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਚਾਰਜ 50 ਰੁਪਏ/ਕੇਐਲ, ਪਾਣੀ 1 ਰੁਪਏ/ਕੇਐਲ, ਸਟੀਮ 50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ – ਰੁਪਏ. 1/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਚਾਰਜਸ @ ਰੁਪਏ. 2 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1/ਵਰਗ ਮੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।