ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ ਮੈਟਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ECLGS) ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਐਮਈ, Hospitality ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਫ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਨਥ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕੂਲ 27.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
Comment here