ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (IDBI) ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਵੇਰੇ 11.47 ਵਜੇ, ਇਹ 2.60 ਅੰਕ (6.85 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 40.55 ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਇਹ 37.99 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 43.50 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 435.69 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 49.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।