ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ…
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
Comment here