IIT मद्रास और IISC बैंगलोर जैसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों की मदद से दिल्ली की जेलों में जैमर सिस्टम को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जेल में बंद कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए दुनिया की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेहतर जैमर सिस्टम का अध्ययन करने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 15 फरवरी, बुधवार को दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये एक्सपोर्ट कमेटी जो काम करेगी वो तय हो चुका है. समिति के मुख्य कार्यों में मौजूदा मोबाइल नेटवर्क का अध्ययन करना और जेलों के भीतर अनधिकृत मोबाइल संचार को रोकने के लिए तकनीकों का निर्धारण करना शामिल है। जेलों में मोबाइल नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए तकनीकी अध्ययन के आधार पर समाधान सुझाना।
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