जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- ‘हम जल्द कानून बनाएंगे’
जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. केंद्र ने कहा कि वे मामले की गंभीरता से वाकिफ हैं और सरकार जल्द ही इसे रोकने के लिए कानून बनाएगी. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का धोखाधड़ी या किसी अन्य माध्यम से धर्मांतरण कराया जाए.
केंद्र ने कहा, 9 राज्यों में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के कानून हैं। इसमें शामिल हैं- ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। धर्मांतरण का कानून है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कानून जरूरी हैं।
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