ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਨਓਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ‘ਤੇ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ NOC ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Comment here