ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੁਆਰਾ RTI ਰਾਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 4G ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 4G ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
Comment here