‘ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਾਮਦਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।