ੜੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 7 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕਿ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ/ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।