ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧੂ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ “ਟਾਕੀਆ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।