ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
