ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਗਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੋਕੀਨ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵੇਚ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ