ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ |
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀ
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 984 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।