ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी नागरिकों के लिए “वीज़ा हॉप” को और अधिक कठिन बना रही है। ऑस्ट्रेलिया में छात्रों के लिए नए वीजा नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों खासकर भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 जुलाई से एजुकेशन वीजा नीति बेहद सख्त है. इसके अलावा टी-वीजा पर रहने वालों को भी परेशान किया जा रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय मूल के युवाओं, खासकर पंजाबी युवाओं पर पड़ रहा है।
लोग पर्यटन के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं और बाद में अपने पर्यटक वीज़ा को अध्ययन वीज़ा में बदल देते हैं। वहां के छोटे कॉलेजों में दाखिला लेकर वे वहां वर्क वीजा हासिल करने में सफल हो जाते हैं। वहां उन्हें एक अस्थायी वीज़ा दिया जाता है जिसे टी-वीज़ा कहा जाता है।
2022-23 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 30 हजार से बढ़कर 1,50,000 से अधिक हो गई है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टडी वीजा पाना आसान नहीं है। आईईएलटीएस में अच्छे स्कोर के साथ, वीजा अधिकारी पारिवारिक आय और अन्य मानदंडों पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को अध्ययन वीजा नहीं मिल पाता है। इसके लिए वह पहले टूरिस्ट वीजा लेता था और वहां जाकर उसे स्टडी वीजा में बदल लेता था। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों के लिए नियमों को सख्त करने और प्रवासन के स्तर को कम करने के लिए कई बदलाव किए गए थे, लेकिन 1 जुलाई से सरकार दो मार्गों को बंद कर देगी, जिनके माध्यम से आगंतुक वीजा और अस्थायी वीजा धारकों को जारी नहीं किया जाएगा ऑनशोर छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करने में सक्षम।
1 जुलाई 2023 से मई 2024 के अंत तक 36,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने टूरिस्ट वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा और बाद में वहां के एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लिया और स्टडी वीजा हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग डेढ़ करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्थायी पीआर नहीं मिला है।
अध्ययन वीजा विशेषज्ञ सुकांत त्रिवेदी का कहना है कि वीजा व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के लोग विजिटर वीजा का फायदा उठाते थे और वहां पहुंचकर अपना वीजा बदल लेते थे, जिससे वहां की व्यवस्था खराब हो रही थी और ऐसे युवा वहां पहुंच रहे थे जिनके पास कौशल और शिक्षा नहीं थी। अब जाने वाले सभी छात्रों को भारत से स्टडी वीजा मिलेगा.
