पंजाब में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब सरकार से सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटा बढ़ाने की सिफारिश की गई है. पंजाब सरकार को एनसीबीसी ने सुझाव दिया है. पंजाब में रोजगार क्षेत्र में 37 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसमें 25 फीसदी कोटा अनुसूचित जाति और 12 फीसदी कोटा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है.
बता दें कि अब पंजाब में 13 फीसदी कोटा बढ़ाने की सिफारिश की गई है. एनसीबीसी ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने को कहा है. आयोग का निर्णय मौजूदा आरक्षण नीतियों, मौखिक बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आया, जिसका उद्देश्य इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना था। फिलहाल पंजाब में रोजगार क्षेत्र में कुल 37 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसे 13 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी करने की सिफारिश की गई है.
