रविवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने तीन फसलों मक्का, कपास और दालों (अरहर और उड़द) पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रस्ताव रखा। इनकी खरीद पांच साल तक सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट NAFED और NCCF के साथ होगा.
केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की बैठक रविवार शाम साढ़े आठ बजे डीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान के परिसर में शुरू हुई. यह 5 घंटे से अधिक समय तक चला. बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, जगजीत सिंह दल्लेवाल मौजूद रहे.
केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वे मंगलवार यानी कल सभी संगठनों से बात करने के बाद अंतिम फैसला देंगे. बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि हम अपने फोरम और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव (एमएसपी) पर चर्चा करेंगे और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे.
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वे 19 और 20 फरवरी को सभी संगठनों से बातचीत करेंगे. इसके बाद 20 तारीख की शाम को हम अपना फैसला सुनाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी. अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो हम 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च जारी रखेंगे.
