कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट लूट और 13 महीने के आंदोलन के बाद मानी गई 6 मांगों के पूरा न होने के खिलाफ किसानों में काफी गुस्सा है. जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने कहा कि भारत सरकार को अपने वादे के मुताबिक एमएसपी जारी कर विधायी गारंटी देनी चाहिए।
लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय मिले, बिजली बिल 2022 वापस हो, अग्रिम सुरक्षा के नाम पर घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं से लूट बंद हो, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा मिले।
2022-23 और 2023-24 का बकाया मुआवजा और बीमा जारी किया जाए। माह में 7 दिन नहर की टेल तक पानी पहुंचे, सभी किसानों-मजदूरों को कर्ज से मुक्ति मिले। 16 फरवरी को भारत ग्रामी ना बंद के लिए भेरा, जेनावास, सिद्धन।
मंडियां, खावा, भारीवास, पटौदी, संडवा आदि गांवों के किसानों से संपर्क किया। जनसंपर्क अभियान में रणधीर सांगवान, महावीर सिंह, राजेश सिहाग, धूप सिंह ईशरवाल, जयबीर मुंड शामिल थे।
