लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की अहम बैठक बुधवार को हुई। इसमें आयोग ने ‘एक देश, एक चुनाव’ का रोड मैप पेश किया। साथ ही तय कार्यकाल से पहले सरकार गिरने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके दो मॉडल सुझाए।
पहला- सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। लोकसभा में इसे ‘राष्ट्रीय एकता की सरकार’ कहा जाएगा। दूसरा मॉडल- सरकार गिरने पर मध्यावधि चुनाव हो तो यह 5 साल की सरकार के लिए नहीं, बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाए। मध्यावधि चुनाव भी तभी हो, जब कार्यकाल 2 साल से अधिक बचा हो।
आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में एक विशेष प्रावधान शामिल करना होगा। इसमें व्यवस्था हो कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचनाएं जारी करने के अधिकार राज्यपाल के पास होंगे।
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