पंजाब में सरकारी स्कूलों के नाम में बदलाव को लेकर नए मानक तय किए गए हैं। अब शहीदों या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नाम डीसी, एसएसपी या विभाग की सिफारिश से नहीं बदले जाएंगे। अब शहीदों या स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से जुड़े दस्तावेज भी फाइल में रखने होते हैं। ये दस्तावेज विभाग तय करता है। दस्तावेज भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
जानकारी के मुताबिक दस्तावेज भरने के बाद शिक्षा सचिव की कमेटी में मामला आगे बढ़ेगा. निदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूल का नाम बदलने के लिए शहीद की श्रेणी में दस्तावेज प्रमाण कॉलम में युद्ध हताहत या ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में दी गई सहायता के लिए पेंशन का रिकॉर्ड है। दिया जाना है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
इसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक को फिर से नया केस दर्ज करना होगा। इसके बाद मासिक बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों से उन स्कूलों की सूची भी मांगी है, जिनका नाम अब तक प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखा गया है. आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया था।