गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर दिल्ली का बजट ब्लॉक करने का आरोप लगाया था. जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार से मांग पत्र समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा था. इस पर दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए बजट स्वीकृत नहीं हुआ। तब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बजट नहीं रोकने को कहा था.
केजरीवाल के बयान पर उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि एलजी वीके सक्सेना ने बजट पास करने के बाद 9 मार्च को दिल्ली सरकार को कुछ नोट अटैच कर भेजा था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। एलजी ऑफिस की ओर से बयान जारी किए जाने के बाद देर शाम वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर कुछ चिंता जताई थी और 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र भेजकर बजट मंजूर करने से मना कर दिया था.