कृषि प्रधान राज्य पंजाब के किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पहली बार 2019 में बनाई जा रही कृषि नीति के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं. पंजाब। यहां जारी एक प्रेस बयान में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि किसानों को कर्ज से मुक्त करने और नई तकनीक अपनाने के लिए कृषि नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है. इसी सिलसिले में पंजाब के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने सरकार-किसान बैठक का आयोजन किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि नीति में किसानों की प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए आम जनता और विशेष रूप से किसानों, एफपीओ समूहों, किसान संघों और कृषि-औद्योगिक संघों से 31 मार्च, 2023 तक सुझाव मांगे हैं। कृषि मंत्री ने प्रदेश के निवासियों से अपने सुझाव देने की अपील की है ताकि उन्हें नीति का हिस्सा बनाया जा सके. सुझाव के लिए मोबाइल नंबर 75080-18998 पर संपर्क करें