पंजाब में 14 ग्राम पंचायतों में 18 लोगों को विकास कार्य करते हुए दिखाया गया है. इन मृतकों की उपस्थिति भी मनरेगा रजिस्टर में दर्ज होती रही और जॉब कार्ड भी अपडेट होते रहे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2023 की पहली रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर हर स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है.
पंजाब में मनरेगा योजना के तहत जिन परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार की जरूरत है, उनका पता लगाने के लिए गांवों में घर-घर सर्वे नहीं किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार फील्ड ऑडिट (सितंबर 2021 से अप्रैल 2022) के दौरान पाया गया कि 14 ग्राम पंचायतों में ऐसे 18 मामले प्रकाश में आए हैं, जहां मृतक के नाम पर जॉब कार्ड बनाए गए थे और विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे थे. संचालित। इन मृतकों को बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। हाजिरी रजिस्टर में उनका काम चल रहा था।