राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए में महिला कैडेटों के लिए 50 फीसदी आरक्षण तय करना कोर्ट के लिए संभव नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के पूर्व प्रत्याशी की आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां समय के साथ आनी चाहिए। महिलाओं के लिए एक साथ 50 फीसदी सीटें हासिल करना संभव नहीं है। “आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्येक पाठ्यक्रम में तीनों सेवाओं के लिए 370 पद हैं। इनमें से 208 कैडेट भारतीय सेना में, 120 भारतीय वायु सेना में और 42 भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करते हैं। वर्तमान मानकों के अनुसार, पुणे स्थित संस्थान में प्रत्येक बैच में केवल 19 महिलाएं हैं।
एनडीए परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, एनडीए-I वर्ष की पहली छमाही में और एनडीए-द्वितीय दूसरी छमाही में। 50 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इसे ऐसे नहीं कर सकते… हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें 50 फीसदी सीटें दी गई हैं?’ पहले यह वास्तव में एक आदमी की दुनिया थी, लेकिन अब बुनियादी ढांचा। और महिला उम्मीदवारों के लिए भी सुविधाएं बनाई गई हैं।