हरियाणा सरकार ने राज्य में घूसखोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलने का फैसला लिया है।अब एंटी करप्शन ब्यूरो से स्टेट विजिलेंस की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सतर्कता ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है. सरकार रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसेगी, जिससे राज्य को फायदा होगा।
दूसरी ओर सरकार द्वारा ट्रैप मनी फंड भी बनाया गया है। इस कोष के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत करने वाले पीड़ितों को जालसाजी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि ब्यूरो द्वारा ही दी जायेगी. सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें से 809 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सूचनाओं के रिसाव को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही 6 मंडल जागरूकता ब्यूरो भी बनाए गए हैं।