पंजाब में नए साल की शुरुआत से पहले माननीय सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए यूजीसी 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। शिक्षकों की यह मांग पिछले 6 साल से लंबित थी, जिसे अब मान लिया गया है. यह जानकारी उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने साझा की है।
मंत्री गुरमीत सिंह मीत हरे ने कहा कि अक्टूबर माह में लागू हुए इस फैसले से शिक्षकों को सरकारी खजाने से 280 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा. इसके अलावा कॉलेज में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है. साथ ही कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि नए पुस्तकालय के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट आरक्षित किया गया है। खेलों के लिए 5 करोड़ रुपये, ई-सामग्री के साथ डिजिटल कक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये, लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए 5.39 करोड़ रुपये, सोलर सिस्टम के लिए 11.50 करोड़ रुपये। राज्य में 5 करोड़ रुपये से एनसीसी इकाइयों और प्रशिक्षण केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार और सुविधाओं का प्रावधान मुख्य कार्य रहा है।
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