पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य के कोषागार कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ सहायक को निलंबित करने के अलावा कई अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जारी किया गया। 86 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन के मामले में तीन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही निलंबित की जा चुकी हैं. उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत 2 जून, 2022 को एक विभागीय जांच कमेटी का गठन किया गया था, जो पंजाब में भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न शिकायतों की जांच करेगी. राज्य कोष कार्यालयों का गठन किया गया था।