केंद्र की मोदी सरकार ने अब पंजाब की भगवंत मान सरकार को आर्थिक झटका दिया है. केंद्र सरकार ने पंजाब को ग्रामीण विकास फंड तत्काल जारी करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उसने ग्रामीण विकास फंड को तुरंत जारी करने से इनकार कर दिया है. इससे पंजाब के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण संपर्क सड़कों के नए निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर ब्रेक लग सकता है।
उधर, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की धनराशि वापस लेकर प्रांतीय अधिकारों और किसानों पर सीधा हमला किया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शर्त के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास अधिनियम में भी संशोधन किया था. अब ऐसा न करने का अर्थ है कि केंद्र सरकार कृषि ढांचे को नष्ट करना चाहती है क्योंकि ग्रामीण विकास निधि से सरकार विपणन ढांचे को मजबूत करती है।
गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में सीएम भगवंत मान को पत्र भेजकर केंद्रीय इस फैसले की जानकारी दी है. पंजाब के मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई और 19 अक्टूबर को केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर संशोधित अनंतिम लागत पत्र जारी करने का अनुरोध किया था जिसमें ग्रामीण विकास निधि भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने अब पत्र में बताया है कि विभागीय नियमों के तहत मामले की जांच की जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने पंजाब को वैधानिक शुल्कों में कमी को वापस लेने की सलाह दी है।