भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के 6 जिलों की 21,600 एकड़ कृषि योग्य भूमि जिसे कंटीले तारों से पार किया गया था, उसे अब किसानों की सीमा में लाने की तैयारी की जा रही है. गृहमंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कंटीले तार और वास्तविक सीमा के बीच की दूरी कम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस दूरी को मौजूदा एक किलोमीटर के बजाय 150-200 मीटर तक कम किया जाना चाहिए.
पंजाब के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। 1992 में, जब तार प्रतिबंध लगाया गया था, 1.2 लाख किसान परिवार प्रभावित हुए थे। इसके बाद किसान अपनी ही जमीन पर खेती से वंचित हो गए। किसानों को केवल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खेती के लिए कांटेदार तार पार करने की अनुमति है। इसलिए पहले उन्हें बीएसएफ से अनुमति लेनी होगी।
फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों की 2500 से 3500 एकड़ जमीन तरनतारन को मिली है. यह तकनीकी त्रुटियों के कारण हुआ जिसे टाला जा सकता था। कई परिवारों की 20 से 30 फीसदी जमीन कंटीले तार के पार चली गई। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार का कहना है कि उसने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसान इस संकट का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा थी, जिसे बाद की सरकारों ने वापस ले लिया। अब इन किसानों की मांग है कि उनकी सुविधाएं भी बहाल की जाएं. पावरकॉम ने लॉकडाउन से प्रभावित किसानों को बुवाई अवधि के दौरान बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सीमित है। किसानों का कहना है कि बिजली नहीं होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है.
राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि या तो सीमावर्ती भूमि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाए या विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। राज्य सरकार ने केंद्र को एक विकल्प भी दिया है कि फेंसिंग को बढ़ाया जा सकता है ताकि किसानों को समय सीमा की पाबंदी से मुक्त किया जा सके. सीमावर्ती किसानों के साथ बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।