ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Comment here