ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਇਥਾਨੌਲ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।