ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਵਾਅਦੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਹੈ?ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।