‘ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੋਹਨਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।