ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ‘ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਕੇਲਾ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਲਿਤਾ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਕੋਂਡਾ ਬਾਲਾਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਂਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਕੇਲਾ ਰਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2008 ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਾਦ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1890 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।