ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ?