ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਦਿਗਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਰਾਜਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ‘ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।