ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਅਨ (23 ਮਿਲੀਅਨ) ਟਵਿੱਟਰ ਯੂ਼ਜ਼ਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਲੌਗਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ URL ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 69A ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।