ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਬਲੈਕ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45.88 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 72 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।