ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।