ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਯੂਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣ, ਕਮਲਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।