ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਜੰਮੂ ਤੇ 46 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 46 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।