ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਰੀ-ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ’ਚੋਂ ਹੀ 1150 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।