ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਥਾਣੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਜੁਆਇੰਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈਟੀਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਵੇਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ।