ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਕਟ, 1920 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ,ਵਿਗਿਆਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।